बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश के संकल्प को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रदेश में व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक "विशेष जागरूकता अभियान" चलाया जा रहा है। इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के सभी जिलों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विशेष रूप से विवाह के शुभ मुहूर्तों और सामूहिक विवाह आयोजनों के दौरान बाल विवाह की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ाने, समुदाय को जागरूक करने और शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
27 नवंबर को हर पंचायत में गूंजेगा "बाल विवाह मुक्त भारत" का संकल्प
बाल विवाह की रोकथाम के लिए 27 नवंबर को विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन ‘बाल विवाह उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जायेंगी। ग्राम सभाओं में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से बाल विवाह नहीं करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी। गांवों में बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। शहरों में भी वार्ड स्तरीय बैठकों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का संदेश पहुंचाया जाएगा।
इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, चित्रकला, पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। गांवों और शहरों में जनसंवाद, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रथ, दीवार लेखन, प्रदर्शनियों और सेल्फी प्वाइंट के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अभियान में धार्मिक गुरुओं, सामाजिक एवं सामुदायिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों तथा युवा संगठनों की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विवाह आयोजनों से जुड़े समुदायों को भी जागरूक किया जाएगा, जिससे बाल विवाह रोकने का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके।
बाल विवाह की सूचना मिलते ही होगी त्वरित कार्रवाई
इस अभियान के दौरान संभावित बाल विवाह के प्रकरणों की पहचान, सूचना संकलन और त्वरित कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष समन्वय स्थापित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित संस्थाएं मिलकर कार्रवाई करेंगी। विशेष रूप से देवउठनी ग्यारस और अन्य विवाह मुहूर्तों के दौरान होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों पर सतत निगरानी रखी जाएगी।



