मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 अक्टूबर 2026 को शहडोल प्रवास के दौरान विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा, वन, ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला एवं बाल विकास तथा राजस्व विभाग की योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी लैपटॉप योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। ई-स्कूटी योजना का उद्देश्य हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। वहीं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
वन विभाग के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि (बोनस) का वितरण किया जाएगा। सूची में उमरिया, सीधी, सतना तथा उत्तर वनमंडल के हितग्राही शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण वनमंडल की हितग्राही वसुंधरा सिंह परिहार को एकलव्य शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 31 हजार रुपये की राशि का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत हितग्राहियों को 12 हजार 243 रुपये से लेकर 19 हजार 188 रुपये तक की राशि प्रदान किया जाएगा।
ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हितग्राही कविता कोल को 2 लाख रुपये की सहायता से संबंधित लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही आरिका शर्मा को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा उनके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ दिया जाता है।
राजस्व विभाग के अंतर्गत स्वामित्व योजना के तहत भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। सूची में ग्राम रायपुर हर्राै एवं हरदी के पांच हितग्राहियों के नाम शामिल हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने में सहायता करना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, आजीविका, महिला सशक्तीकरण, वन उपज संग्राहकों के प्रोत्साहन तथा ग्रामीण संपत्ति के अधिकार से जुड़े प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा।



